आरक्षण हा समस्येवरचा इलाज आहे की एक सामाजिक आजार बनतोय याच्या मुळाशी जाऊन समस्येचा सखोल विचार करणारा लेख 'आरक्षण इलाज की एक आजार?'
भारतात आरक्षण मिळावे म्हणून वर्षभर देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात आंदोलने सुरू असतात. सध्याही सुरूच आहेत. आजपासून ५-१० वर्षांनीही कदाचित हा लेख त्या काळासाठी असाच लागू पडेल.
आरक्षण विशिष्ट वर्गासाठी आवश्यक का आहे हे सांगणारे आपल्या समाजावर झालेल्या अन्यायाची कहाणी वर्णन करताना दिसतात. तथाकथित उच्चवर्णीय कसे द्वेषास पात्र आहेत याचीही तावातावाने चर्चा होते. याउलट आरक्षणामुळे आपले नुकसान होते, अपात्र उमेदवार कसे पुढे जातात याचे शल्य उग्र पणे मांडणारा वर्गही आता तयार होत आहे. नजिकच्या भविष्यात या वर्गास सत्ताधाऱ्यांना दुर्लक्षिता येणार नाही.
या सर्वांत थोडा सामंजस्यवादी विचार मांडला जातो तो म्हणजे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे.
पण आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तरी ते समस्येवर औषध होईल का याचा विचार व्हायला हवा.
मुळात विचार व्हायला हवा; घोषणा, तोडफोड या मार्गांनी समस्या सुटणार नाहीत.
गरीबीमुळे वंचित राहिलेल्या वर्गास प्रगतीसाठी लहानपणापासून शिक्षणाच्या समान संधींची आवश्यकता आहे. सुरुवात शिक्षण संस्थांपासून आहे. उत्तम शाळा, तज्ज्ञ शिक्षक, अभ्यासासाठी सुसज्ज वाचनालये, शिक्षकांचे प्रेमाने -- कठोरतेने नाही -- शिकवणे आणि मार्गदर्शन करणे हे झाले पाहिजे. भरमसाठ फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही हे सगळे बऱ्याच खासगी संस्थांत सुद्धा उपलब्ध नाही. आताच्या काळात विद्यार्थ्यांना शाळेनेच इ-पुस्तके मोफत उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. पण ते होते का? असा मूलभूत विचार व्हायला हवा.
शिक्षक आपल्या विषयात अनुभवी, तज्ज्ञ नसतील तर त्यांच्या शिकविण्याने आरक्षणाने प्रवेश मिळालेले व मुक्त वर्गातले, अशा सगळ्याच विद्यार्थ्यांचे नुकसानच होईल. शिक्षकांचा आणि अभ्यासक्रमाचा स्तर उच्च राहील यासाठी सरकारी धोरण काय आहे? आणि असेल तर ते पाळले जाते का या प्रश्नावर विचार व्हायला हवा. आरक्षण देणे हा काही समस्येवरचा पूर्ण इलाज नाही.
एकदा सुशिक्षित विद्यार्थी घडला की तो स्वतःसाठी संधी निर्माण करु शकतोच पण इतरांनाही रोजगार देऊ शकतो. पदवीपर्यंत शिक्षण झाल्यावर नोकरीत व पदोन्नतीत आरक्षणाची गरज पडू नये असे मला वाटते. आरक्षणाने जातीच्या कुंपणांत स्वतःला आपण सुरक्षित करीत आहोत असे वरवर पाहता वाटत असले तरी आपण मुक्त आकाशात झेप घेण्याची संधी मात्र आपल्या मनातूनच नष्ट करीत आहोत.
वेगवेगळ्या योग्यतेचे वर्ग एकाच स्थानावर -- केवळ जातीच्या आधारावर -- आणण्याने सामाजिक समानता अधिकच दूर होत जाणार नाही का?
आरक्षण मिळावे म्हणून अनावर संताप, आत्महत्या हा इलाज कसा होईल? अशा प्रकारचे ब्लॅकमेल निवडणुका जवळ आल्या की अचानक वाढते हे आता गूढ राहिलेले नाही.
आरक्षणाच्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी युवक आत्महत्या करतात हे अत्यंत दुःखद आहे. नेतृत्वाने ऊर्जासंपन्न युवाशक्तीला योग्य दिशा दाखविली नाही याचेच हे द्योतक आहे.
आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी जर युवक संगठित होऊ शकतो तर मग हीच ऊर्जा स्वतः चा संगठित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वापरता येऊ शकते. व्यवसायाभिमुख दृष्टिकोन ठेवल्यास सार्वजनिक मालमत्ता नष्ट करण्यासाठी युवाशक्ती 'वापरण्याऐवजी' देशाच्या विकासात योगदान देणारी ठरेल.
अनुभवी नेतृत्वाने युवकांना भडकविण्याऐवजी त्यांना मार्गदर्शन करावे, सरकारने व्यवसायासाठी आवश्यक ट्रेनिंग व साधने द्यावी हे सगळ्यांच्या अधिक हिताचे होणार नाही का? आरक्षण मागणे आणि त्यासाठी आत्महत्या करणे निराशवादास प्रोत्साहन देणारे आहे.
सत्तेसाठी राजकीय घटकांचा असे विषय तापविण्याने कदाचित फायदा होईलही पण समाज व राष्ट्रबांधणीसाठी आरक्षण किती काळ उपयुक्त ठरेल? समाजात तेढ माजवून सामाजिक समरसतेची, एकात्मतेची भाषणे देणे किती प्रामाणिक आहे? नेताच याप्रमाणे अप्रामाणिक असेल तर जनता विशेषतः युवक काय प्रेरणा घेतील?
युवकांना संधी, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि मुख्य म्हणजे संसाधने यांची गरज आहे; आरक्षण हा कायमचा उपाय नाही.
दुर्दैवाने वैचारिक दारिद्र्य हे सध्या योग्यतेचे मापदंड ठरत आहेत. त्यामुळे नेता म्हणून कोणाकडे बघावे व त्यांच्याकडून जनतेने काय अपेक्षा ठेवाव्यात हा मोठा प्रश्नच आहे.
स्पर्धा वाढली तर प्रत्येक स्पर्धकास जिंकण्यासाठी अधिकाधिक मेहेनत घ्यावी लागते. व्यवसायात स्पर्धा वाढली तर कुठल्याही समाजाचे नुकसान होणार नाही उलट इनोव्हेशन करणे -- नवनवीन कल्पना, उपक्रम शोधणे भाग पडेल, ज्याने अर्थातच सगळ्यांचा विकास होईल.
त्यातूनच बुद्धिमान जन निर्माण होऊ शकतात. आता आरक्षण मिळविण्यासाठी आंदोलन करणारे आपल्या भावी पिढ्यांचे दीर्घकालीन नुकसानच करीत आहेत. आरक्षण मागणे एकप्रकारे आपले पंख बांधून चालत जगण्याचा निश्चय करण्यासारखेच आहे. ज्या उच्चवर्णीयांना दुःख वाटते की आपला हक्क जातोय त्यांनी असा दृष्टिकोन ठेवावा की स्पर्धेमुळे तावून सुलाखून निघण्याने त्यांचा फायदाच होत आहे. बुद्धीच जगावर राज्य करते.
आज केवळ बुद्धीच्या बळावर फेसबुक, व्हॅट्सऍप, गूगल हे आपल्या दैनंदिन जीवनावर राज्य करीत आहेत. आपण त्यांच्याशिवाय जगूच शकत नाही. आपल्या समाजाच्या कुंपणापलीकडचं हे जग आहे, पण आपली जातीय आंदोलने पसरविण्यासाठी आपण रोज त्यांचाच उपयोग करतो.
भारतात आरक्षण मिळावे म्हणून वर्षभर देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात आंदोलने सुरू असतात. सध्याही सुरूच आहेत. आजपासून ५-१० वर्षांनीही कदाचित हा लेख त्या काळासाठी असाच लागू पडेल.
आरक्षण विशिष्ट वर्गासाठी आवश्यक का आहे हे सांगणारे आपल्या समाजावर झालेल्या अन्यायाची कहाणी वर्णन करताना दिसतात. तथाकथित उच्चवर्णीय कसे द्वेषास पात्र आहेत याचीही तावातावाने चर्चा होते. याउलट आरक्षणामुळे आपले नुकसान होते, अपात्र उमेदवार कसे पुढे जातात याचे शल्य उग्र पणे मांडणारा वर्गही आता तयार होत आहे. नजिकच्या भविष्यात या वर्गास सत्ताधाऱ्यांना दुर्लक्षिता येणार नाही.
या सर्वांत थोडा सामंजस्यवादी विचार मांडला जातो तो म्हणजे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे.
पण आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तरी ते समस्येवर औषध होईल का याचा विचार व्हायला हवा.
मुळात विचार व्हायला हवा; घोषणा, तोडफोड या मार्गांनी समस्या सुटणार नाहीत.
गरीबीमुळे वंचित राहिलेल्या वर्गास प्रगतीसाठी लहानपणापासून शिक्षणाच्या समान संधींची आवश्यकता आहे. सुरुवात शिक्षण संस्थांपासून आहे. उत्तम शाळा, तज्ज्ञ शिक्षक, अभ्यासासाठी सुसज्ज वाचनालये, शिक्षकांचे प्रेमाने -- कठोरतेने नाही -- शिकवणे आणि मार्गदर्शन करणे हे झाले पाहिजे. भरमसाठ फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही हे सगळे बऱ्याच खासगी संस्थांत सुद्धा उपलब्ध नाही. आताच्या काळात विद्यार्थ्यांना शाळेनेच इ-पुस्तके मोफत उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. पण ते होते का? असा मूलभूत विचार व्हायला हवा.
शिक्षक आपल्या विषयात अनुभवी, तज्ज्ञ नसतील तर त्यांच्या शिकविण्याने आरक्षणाने प्रवेश मिळालेले व मुक्त वर्गातले, अशा सगळ्याच विद्यार्थ्यांचे नुकसानच होईल. शिक्षकांचा आणि अभ्यासक्रमाचा स्तर उच्च राहील यासाठी सरकारी धोरण काय आहे? आणि असेल तर ते पाळले जाते का या प्रश्नावर विचार व्हायला हवा. आरक्षण देणे हा काही समस्येवरचा पूर्ण इलाज नाही.
एकदा सुशिक्षित विद्यार्थी घडला की तो स्वतःसाठी संधी निर्माण करु शकतोच पण इतरांनाही रोजगार देऊ शकतो. पदवीपर्यंत शिक्षण झाल्यावर नोकरीत व पदोन्नतीत आरक्षणाची गरज पडू नये असे मला वाटते. आरक्षणाने जातीच्या कुंपणांत स्वतःला आपण सुरक्षित करीत आहोत असे वरवर पाहता वाटत असले तरी आपण मुक्त आकाशात झेप घेण्याची संधी मात्र आपल्या मनातूनच नष्ट करीत आहोत.
योग्यतेचे निकष कमी करण्याने सामाजिक समानता कशी येईल?
आरक्षण मिळावे म्हणून अनावर संताप, आत्महत्या हा इलाज कसा होईल? अशा प्रकारचे ब्लॅकमेल निवडणुका जवळ आल्या की अचानक वाढते हे आता गूढ राहिलेले नाही.
आरक्षणाच्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी युवक आत्महत्या करतात हे अत्यंत दुःखद आहे. नेतृत्वाने ऊर्जासंपन्न युवाशक्तीला योग्य दिशा दाखविली नाही याचेच हे द्योतक आहे.
आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी जर युवक संगठित होऊ शकतो तर मग हीच ऊर्जा स्वतः चा संगठित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वापरता येऊ शकते. व्यवसायाभिमुख दृष्टिकोन ठेवल्यास सार्वजनिक मालमत्ता नष्ट करण्यासाठी युवाशक्ती 'वापरण्याऐवजी' देशाच्या विकासात योगदान देणारी ठरेल.
अनुभवी नेतृत्वाने युवकांना भडकविण्याऐवजी त्यांना मार्गदर्शन करावे, सरकारने व्यवसायासाठी आवश्यक ट्रेनिंग व साधने द्यावी हे सगळ्यांच्या अधिक हिताचे होणार नाही का? आरक्षण मागणे आणि त्यासाठी आत्महत्या करणे निराशवादास प्रोत्साहन देणारे आहे.
सत्तेसाठी राजकीय घटकांचा असे विषय तापविण्याने कदाचित फायदा होईलही पण समाज व राष्ट्रबांधणीसाठी आरक्षण किती काळ उपयुक्त ठरेल? समाजात तेढ माजवून सामाजिक समरसतेची, एकात्मतेची भाषणे देणे किती प्रामाणिक आहे? नेताच याप्रमाणे अप्रामाणिक असेल तर जनता विशेषतः युवक काय प्रेरणा घेतील?
युवकांना संधी, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि मुख्य म्हणजे संसाधने यांची गरज आहे; आरक्षण हा कायमचा उपाय नाही.
दुर्दैवाने वैचारिक दारिद्र्य हे सध्या योग्यतेचे मापदंड ठरत आहेत. त्यामुळे नेता म्हणून कोणाकडे बघावे व त्यांच्याकडून जनतेने काय अपेक्षा ठेवाव्यात हा मोठा प्रश्नच आहे.
स्पर्धा वाढली तर प्रत्येक स्पर्धकास जिंकण्यासाठी अधिकाधिक मेहेनत घ्यावी लागते. व्यवसायात स्पर्धा वाढली तर कुठल्याही समाजाचे नुकसान होणार नाही उलट इनोव्हेशन करणे -- नवनवीन कल्पना, उपक्रम शोधणे भाग पडेल, ज्याने अर्थातच सगळ्यांचा विकास होईल.
त्यातूनच बुद्धिमान जन निर्माण होऊ शकतात. आता आरक्षण मिळविण्यासाठी आंदोलन करणारे आपल्या भावी पिढ्यांचे दीर्घकालीन नुकसानच करीत आहेत. आरक्षण मागणे एकप्रकारे आपले पंख बांधून चालत जगण्याचा निश्चय करण्यासारखेच आहे. ज्या उच्चवर्णीयांना दुःख वाटते की आपला हक्क जातोय त्यांनी असा दृष्टिकोन ठेवावा की स्पर्धेमुळे तावून सुलाखून निघण्याने त्यांचा फायदाच होत आहे. बुद्धीच जगावर राज्य करते.
आज केवळ बुद्धीच्या बळावर फेसबुक, व्हॅट्सऍप, गूगल हे आपल्या दैनंदिन जीवनावर राज्य करीत आहेत. आपण त्यांच्याशिवाय जगूच शकत नाही. आपल्या समाजाच्या कुंपणापलीकडचं हे जग आहे, पण आपली जातीय आंदोलने पसरविण्यासाठी आपण रोज त्यांचाच उपयोग करतो.
जागतिक व्यवसाय-साम्राज्ये आरक्षणामुळे निर्माण झालेली नाहीत.
विचारयज्ञ मध्ये अन्य विचारप्रवर्तक लेख:
Comments
Post a Comment
हा विचारयज्ञ आपल्या विचारांची वाट बघतोय........